तमिलनाडु: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार से राजनेता और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने सी. जोसेफ विजय (Thalapathy Vijay) ने सत्ता संभालते ही राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक दांव खेल दिया है।
तमिलनाडु सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी जहाज बनाने वाली कंपनियों में से एक, दक्षिण कोरिया की ‘ह्युंदाई कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग’ (HD KSOE) के साथ ₹38,000 करोड़ (करीब 4 बिलियन डॉलर) के एक मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री विजय की अगुवाई में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद इस प्रोजेक्ट को तेजी से जमीन पर उतारने का काम शुरू हो गया है। सरकार का दावा है कि इस अकेले प्रोजेक्ट से राज्य के 15,000 युवाओं को सीधे कड़क और हाई-क्वालिटी नौकरियां मिलेंगी, जबकि लाखों लोगों के लिए परोक्ष (Indirect) रोजगार के रास्ते खुलेंगे।
यह प्रोजेक्ट क्या है और कहाँ आ रहा है?
यह प्रोजेक्ट कोई मामूली फैक्ट्री नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के थूथुकुडी (Thoothukudi) में बनने वाला भारत का सबसे आधुनिक और विशाल ‘ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर’ (Greenfield Shipbuilding Cluster) यानी पानी के बड़े-बड़े कमर्शियल जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने का एक बहुत बड़ा औद्योगिक हब है।
• सागरीय व्यापार का नया केंद्र: इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य थूथुकुडी को दुनिया के नक्शे पर एक ग्लोबल शिपबिल्डिंग हब के रूप में स्थापित करना है।
• प्रशासनिक ढांचा तैयार: इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने एक स्पेशल विंग बनाई है, जिसका नाम है ‘नेशनल शिपबिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क तमिलनाडु लिमिटेड’ (NSHIPTN)। यह विंग तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (SIPCOT) और वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन और बुनियादी ढांचा तैयार करने का काम देख रही है।
यह प्रोजेक्ट क्यों लाया जा रहा है और इसके पीछे क्या वजह है?
विजय सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने के पीछे तीन सबसे बड़े कारण हैं:
1: भारत को टॉप 5 में शामिल करना: केंद्र सरकार के ‘डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग’ से इस प्रोजेक्ट को पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। भारत का लक्ष्य साल 2047 तक दुनिया के टॉप 5 जहाज बनाने वाले देशों में शामिल होना है और यह प्रोजेक्ट उसी राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है।
2: दक्षिण तमिलनाडु की तस्वीर बदलना: अब तक तमिलनाडु का उत्तरी हिस्सा (चेन्नई और उसके आसपास) ही सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र रहा है। थूथुकुडी (दक्षिण तमिलनाडु) में इतना बड़ा निवेश लाकर विजय सरकार इस पूरे पिछड़े क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलना चाहती है।
3: नीतिगत निरंतरता (Policy Continuity): दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का शुरुआती खाका और समझौता पिछली द्रमुक (DMK) सरकार के समय तैयार हुआ था। लेकिन तमिलनाडु की इस राजनीतिक परंपरा को निभाते हुए कि ‘राज्य के विकास के लिए राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए’, मुख्यमंत्री विजय ने इसे बिना किसी देरी के और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिससे विदेशी निवेशकों में सरकार के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है।
कब से शुरू होगा काम और क्या होगा फायदा?
साउथ कोरियाई कंपनी ह्युंदाई (HD KSOE) का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल हाल ही में मुख्यमंत्री विजय से चेन्नई में मिला, जहां मुख्यमंत्री ने उन्हें सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और पूरी प्रशासनिक मदद का भरोसा दिया है।
• शुरुआती प्रक्रिया तेज: जमीन अधिग्रहण और जरूरी एनवायरनमेंट क्लियरेंस का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ ही महीनों में थूथुकुडी के तट पर इस मेगा प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा।
• रोजगार की बहार: इस शिपयार्ड के बनने से केवल 15,000 डायरेक्ट इंजीनियरों और मजदूरों को ही काम नहीं मिलेगा, बल्कि इसके आसपास सैकड़ों छोटी सहायक फैक्ट्रियां (Ancillary Industries) खुलेंगी, जो जहाजों के स्पेयर पार्ट्स, नट-बोल्ट और पेंट की सप्लाई करेंगी। इससे स्थानीय लॉजिस्टिक्स, होटल, और सप्लाई चेन से जुड़े लाखों लोगों की कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। थलापति विजय सरकार द्वारा तमिलनाडु में ₹38,000 करोड़ का निवेश लाने और दक्षिण कोरियाई कंपनी के साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बनाने के इस ऐतिहासिक कदम को आप किस तरह देखते हैं? क्या यह प्रोजेक्ट तमिलनाडु के युवाओं के लिए रोजगार का नया सवेरा लाएगा?
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Saumya Pal
National Desk, News Darshan
