नई दिल्ली, भारत : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2026 को सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य सरकार की प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की प्रगति की समीक्षा करना तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीतियों पर चर्चा करना था।
बैठक में सुशासन को मजबूत करने, प्रशासनिक सुधारों में तेजी लाने, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business) को बेहतर बनाने तथा देशभर में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया। विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी-अपनी योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी और प्रशासनिक समन्वय एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री मोदी ने नवाचार, पारदर्शिता, जवाबदेही और सरकारी परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने मंत्रालयों से नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग कर सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने का आह्वान किया।
समीक्षा बैठक में दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। अधिकारियों ने नीतिगत बाधाओं को दूर करने, निवेश-अनुकूल प्रशासन को बढ़ावा देने तथा सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की।
यह बैठक केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। सरकार ने प्रभावी शासन, सतत आर्थिक विकास और बेहतर सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
बैठक में हुई चर्चाओं से आने वाले महीनों में नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को दिशा मिलने और विभिन्न मंत्रालयों की प्रशासनिक कार्यक्षमता को और मजबूत करने की उम्मीद जताई गई।
nandini chauhan
national desk news darshan
