पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय का बड़ा स्पष्टीकरण: पासपोर्ट नागरिकता का ‘अंतिम सबूत’ नहीं, सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट; जानिए क्या है पूरा कानूनी विवाद!

नई दिल्ली, नेशनल डेस्क : देश में किसी व्यक्ति की नागरिकता और उसकी पहचान के कानूनी दस्तावेजों को लेकर विदेश मंत्रालय (MEA) के एक हालिया बयान ने एक नई राष्ट्रीय चर्चा को जन्म दे दिया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport) केवल एक ‘यात्रा दस्तावेज’ (Travel Document) है, इसे किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का अंतिम या अकाट्य सबूत (Conclusive Proof) नहीं माना जा सकता। सरकार की इस टिप्पणी के बाद से सोशल मीडिया से लेकर कानूनी हलकों में यह सवाल तेजी से गूंज रहा है कि अगर दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला पासपोर्ट ही नागरिकता का अंतिम पैमाना नहीं है, तो फिर देश में नागरिकता का असली और अचूक प्रमाण क्या होगा?

क्यों उठानी पड़ी यह बात और क्या है इसके पीछे का कानूनी आधार?

दरअसल, यह पूरा मामला नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act, 1955) और पासपोर्ट अधिनियम (Passports Act, 1967) के तकनीकी और कानूनी अंतर्विरोधों से जुड़ा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने अदालती मामलों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए साफ किया कि पासपोर्ट जारी करने का प्राथमिक उद्देश्य किसी नागरिक को विदेश यात्रा करने की अनुमति देना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान को प्रमाणित करना है। हालांकि, पासपोर्ट जारी करते समय नागरिकता की गहन जांच की जाती है, लेकिन कानूनी तौर पर नागरिकता का दर्जा पूरी तरह से नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होता है। यदि भविष्य में किसी व्यक्ति की नागरिकता पर कोई कानूनी सवाल या फ्रॉड का मामला सामने आता है, तो केवल पासपोर्ट होने का दावा करके वह खुद को निर्विवाद रूप से भारत का नागरिक साबित नहीं कर सकता।पासपोर्ट नहीं, तो फिर क्या है नागरिकता का अंतिम सबूत?

विदेश मंत्रालय के इस रुख ने प्रशासनिक व्यवस्था के सामने एक बड़ा असमंजस खड़ा कर दिया है। आम तौर पर लोग मानते हैं कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत हैं। लेकिन कानूनी तौर पर स्थिति ऐसी है:

• आधार और वोटर आईडी केवल पहचान के लिए: सरकार पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि आधार कार्ड केवल भारत में निवास (Residency) और पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। इसी तरह वोटर आईडी कार्ड केवल मतदान के अधिकार को सुरक्षित करता है।

• नागरिकता का असली प्रमाण: कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में नागरिकता का अंतिम और अकाट्य प्रमाण केवल जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) या नागरिकता अधिनियम के तहत जारी किया गया ‘नागरिकता प्रमाण पत्र’ (Naturalization or Registration Certificate) ही होता है, जो यह साबित करता है कि व्यक्ति या उसके माता-पिता तय कानूनी तारीखों के तहत भारत के मूल नागरिक हैं।

इस बड़े स्पष्टीकरण के क्या होंगे दूरगामी असर?

विदेश मंत्रालय के इस बयान का सीधा असर उन मामलों पर पड़ेगा जहां अवैध प्रवासियों या दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) से जुड़े विवाद अदालतों में लंबित हैं। कई बार लोग अवैध तरीकों या गलत दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवा लेते हैं और फिर उसी पासपोर्ट को ढाल बनाकर खुद को भारतीय नागरिक घोषित करने की मांग करते हैं। सरकार के इस कड़े रुख के बाद अब जांच एजेंसियों और अदालतों के लिए ऐसे संदिग्ध मामलों में केवल पासपोर्ट को आधार मानकर राहत देना मुमकिन नहीं होगा। इसके अलावा, यह फैसला आम नागरिकों को भी सचेत करता है कि वे अपने बुनियादी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र और विरासत के कागजातों को पूरी तरह सुरक्षित और दुरुस्त रखें, क्योंकि आने वाले समय में नागरिकता के सत्यापन की प्रक्रियाएं और अधिक सख्त हो सकती हैं।केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम सबूत न मानकर सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज घोषित किए जाने के इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि देश में नागरिकता के सबूत के लिए एक एकल, अचूक दस्तावेज (Single Conclusive Document) होना चाहिए?

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आदित्य ठाकुर

राष्ट्रीय ब्यूरो, न्यूज़ दर्शन (News Darshan)